पंजाब स्टेट फूड कमीशन के सदस्य ने फाजिल्का के स्कूलों, राशन डिपुओं और आंगनवाड़ी केंद्रों का किया औचक निरीक्षण

फाजिल्का: पंजाब स्टेट फूड कमीशन के सदस्य चेतन प्रकाश धालीवाल ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट-2013 के तहत संचालित सरकारी योजनाओं की स्थिति जांचने के लिए फाजिल्का का औचक दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील, राशन डिपुओं में गेहूं वितरण तथा आंगनवाड़ी केंद्रों में उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण किया।

धालीवाल ने वार्ड नंबर 2 स्थित सरकारी प्राइमरी स्कूल और सरकारी मिडिल स्कूल, वार्ड नंबर 15 के सरकारी प्राइमरी स्मार्ट स्कूल तथा सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल (कन्या), फाजिल्का का दौरा किया। उन्होंने बच्चों को परोसे जा रहे मिड-डे मील को स्वयं चखकर भोजन की गुणवत्ता जांची।

निरीक्षण के दौरान मिड-डे मील व्यवस्था में कुछ कमियां पाए जाने पर उन्होंने संबंधित स्कूल प्रबंधन को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों के भोजन की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

उन्होंने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और उनके बेहतर भविष्य के लिए सरकार शिक्षा को प्राथमिकता दे रही है। स्कूलों के आधुनिकीकरण के साथ-साथ बच्चों को पौष्टिक एवं अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन उपलब्ध करवाना भी सरकार का महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

पंजाब स्टेट फूड कमीशन के सदस्य ने आंगनवाड़ी केंद्रों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने फाजिल्का के आंगनवाड़ी सेंटर कोड नंबर 205 का दौरा कर वहां उपलब्ध सुविधाओं और व्यवस्थाओं की जांच की।

राशन डिपुओं की जांच के क्रम में धालीवाल ने जट्टियां मोहल्ला, फाजिल्का स्थित राशन डिपो पर लाभार्थियों को वितरित की जा रही गेहूं का निरीक्षण किया। उन्होंने डिपो होल्डर को निर्देश दिए कि प्रत्येक लाभार्थी को निर्धारित समय पर उसकी मासिक गेहूं पूरी मात्रा में उपलब्ध करवाई जाए। किसी लाभार्थी को कम गेहूं मिलने की शिकायत नहीं आनी चाहिए।

उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि जिन लाभार्थियों को कम गेहूं मिली है, उन्हें तुरंत पूरी निर्धारित मात्रा उपलब्ध करवाई जाए। इसके बाद उन्होंने शिवपुरी रोड, फाजिल्का स्थित राशन डिपो पर भी गेहूं वितरण व्यवस्था की जांच की।

धालीवाल ने लाभार्थियों को पंजाब स्टेट फूड कमीशन की हेल्पलाइन 9876764545 और ईमेल punjabfoodcommission@gmail.com की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट-2013 के तहत चल रही योजनाओं से जुड़ी शिकायतें जिले के अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (विकास) के पास भी दर्ज करवाई जा सकती हैं।